यूएन: जनवरी 2026 में यूक्रेन पर हमलों से नागरिकों पर असर बढ़ा, सुरक्षा परिषद में तत्काल युद्धविराम की अपील दोहराई

संयुक्त राष्ट्र के DPPA की साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार 12 जनवरी 2026 को सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर चर्चा हुई, जिसमें नागरिकों और महत्वपूर्ण नागरिक ढांचे पर बढ़ते हमलों के प्रभाव को रेखांकित किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि बड़े पैमाने पर हवाई हमलों से व्यापक तबाही और मानवीय पीड़ा बढ़ी है, और नागरिक इलाकों तथा नागरिक ढांचे को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अस्वीकार्य है।

यूएन की ओर से यह भी दोहराया गया कि संघर्ष विराम—तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त—एक ऐसा पहला कदम हो सकता है जो आगे चलकर न्यायसंगत, स्थायी और व्यापक शांति की दिशा में रास्ता खोले। बयान में यह भी जोड़ा गया कि किसी भी शांति प्रयास को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप होना चाहिए।

सुरक्षा परिषद ब्रीफिंग में क्या कहा गया

• यूक्रेन में नागरिकों और नागरिक ढांचे पर हमलों के प्रभाव को लेकर चिंता
• अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन के संदर्भ में नागरिकों पर हमलों की निंदा
• ‘तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त’ युद्धविराम की अपील दोहराई गई

यूएन का यह रुख ऐसे समय आया जब यूरोप में सुरक्षा माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। परिषद में ब्रीफिंग का फोकस मानवीय पक्ष पर रहा—यानी नागरिक हताहतों, बुनियादी ढांचे की क्षति और लोगों के विस्थापन जैसे मुद्दों पर।

DPPA की रिपोर्ट में यह भी संकेत मिलता है कि परिषद में चर्चा केवल सैन्य स्थिति तक सीमित नहीं रही, बल्कि सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों से यह अपेक्षा दोहराई गई कि वे तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में प्रयास तेज करें।

आगामी दिनों में सुरक्षा परिषद की बैठकों और यूएन एजेंसियों की रिपोर्टिंग से यह स्पष्ट होगा कि मानवीय सहायता, नागरिक सुरक्षा और संभावित वार्ता प्रक्रियाओं पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय किस तरह आगे बढ़ता है।